भोपाल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने परीक्षार्थियों के मन से बोर्ड परीक्षा का डर दूर करने के लिए अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने छात्र-छात्राओं की परेशानी को देखते हुए जहां मॉडल प्रश्न पत्र को अपलोड किया है। वहीं 2019 के कक्षा10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा के प्रश्न-पत्र में बदलाव किया है।
इस बार बोर्ड परीक्षाओं में विकल्प वाले प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। फिलहाल विकल्प का यह अवसर 10वीं और 12वीं में कुल 55 विषयों में दिया जा रहा है। इसमें 12वीं क्लास में 40 विषयों और 10वीं में 15 विषयों के प्रश्नपत्र शामिल हैं। इन विषयों की परीक्षा में अब एक नहीं, बल्कि 10 से 11 प्रश्न विकल्प
भोपाल. किसान और मजदूरों को साधने के बाद चुनावी साल में सरकार अब युवाओं को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम करेगी। चार अगस्त को एक बार में एक लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार की स्वीकृतियां दी जाएंगी। साथ ही विभिन्न कंपनियां युवाओं को ऑफर लेटर भी देंगी। हर जिल&
भोपाल. राज्य सरकार इसी साल बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने जा रही है। छह विभागों में करीब 90 हजार 650 पदों पर भर्तियां होंगी, जिसकी विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। सर्वाधिक 31 हजार 645 टीचर्स की भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में की जाएगी। इसमें अभी 60 हजार पद रिक्
इंदौर,। सरकार की सुपर 100 योजना का फायदा उठाने के लिए अब विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मंडल (बोर्ड) की एक और परीक्षा से गुजरना होगा। सिर्फ दसवीं बोर्ड के टॉपर होने से ही विद्यार्थी सुपर 100 में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। दसवीं में 75 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल करने वा
भोपाल। राज्य सरकार अब संविदा की बजाय शिक्षकों के नियमित पदों पर भर्ती करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसीलिए संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग को 31 हजार 658 पदों पर अप्रैल से जुलाई के बीच भर्ती करना थी। इसी बीच अध्यापको
इंदौर, उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2018-19 में प्रवेश को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है, जिसमें स्नातक (अंडर ग्रेजुएशन) और स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) कोर्स के लिए आयु सीमा खत्म कर दी है। जानकारों के मुताबिक इसका कारण रजिस्ट्रेशन बढ़ाने और ओपन यूनिवर्सिटी के बजाय आवेद
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब राजस्व निरीक्षक (आरआई), पटवारी और क्लर्क भी नायब तहसीलदार बन सकेंगे। इसके लिए निर्णय लिए जा चुके हैं। दरअसल मध्यप्रदेश में 20 वर्ष बाद सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा लेकर पदोन्नत करेगी।
ऐसे भरेंगे रिक्त पद...
इसके लिए विभागीय तौर पर पर
