केंद्र सरकार ने किसानों को तेलंगाना से बेहतर पैकेज देने की तैयारी कर ली है। सरकार उन्हें साल में प्रति एकड़ 12 हजार रुपये देने जा रही है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके लिए सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा आम बजट या उससे पहले भी हो सकती है।
सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय और कृषि विकास मंत्रालय की सिफारिश पर यह योजना तैयार की है। इसमें प्रति एकड़ छह हजार रुपये एक सीजन में दिए जाएंगे। तेलंगाना सरकार किसानों को प्रति एकड़ केवल आठ हजार रुपये सालाना दे रही है। देश में 14 करोड़ किसानों के पास करीब 13 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि
होशंगाबाद. यदि आपको खेती करना है और खेत खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर जमीन खरीद कर अपना यह सपना पूरा कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसानों को लैंड परचेस स्कीम के तहत जमीन खरीदने के लिए लोन दे रही है। इस स्कीम के तहत आपको जमीन की कीमत का 85 फीसदी लोन मिलेगा।
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दो हजार रुपए से कम कर्जमाफी वाले किसानों को नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट
आप इसे आसान किश्तों में चुका सकते हैं। इस स्कीम में आपकी ईएमआई एक साल बाद शुरू होगी यानी आपको पहले एक साल में खेती से पैसा कमा
भोपाल. कृषि मंत्री सचिन यादव के भावांतर योजना को बंद करने के ट्वीट के बाद प्रदेश सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भावांतर योजना बंद नहीं की जाएगी, इसकी समीक्षा कर गाइडलाइंस में बदलाव किया जाएगा। कृषि मंत्री सचिन यादव ने मंगलवार को सुबह एक वीडियो ट्वीट में कहा कि भावान्तर भुगतान योजना से किसानों को नुकसान हो रहा था। इसीलिए हम इसे बंद करने जा रहे है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा था कि योजना बंद हुई तो आंदोलन होगा। थोड़ी देर बाद कृषि मंत्री ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और आधे घंटे बाद प्रदेश के कृषि विभाग ने भावांतर योजना बंद नहीं करन
भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब भाजपा नेताओं की सम्पति की जांच करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के नेताओं की संपत्ति की जांच जल्द कराने की पुष्टि की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए दिग्विजय ने कहा कि वे विपक्ष में अपने रोल को पचा नहीं पा रहे हैं।
बीते 15 साल से BJP नेताओं में खूब माल कमाया है। अपार सम्पति के मालिक बने हैं। इसलिए संपत्ति की जांच कराई जाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा तक पर कटाक्
तीन दर्जन निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब दस नए विश्वविद्यालय खोलने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भोपाल और इंदौर में खोले जाने की योजना है। इन विश्वविद्यालयों के खुलते हीं निजी विश्वविद्यालय की संख्या 42 हो जाएगी। आमतौर पर निजी विश्वविद्यालय उन क्षेत्रों में खोले में खोले जाते हैं जहां सरकारी विश्वविद्यालयों की पहुंच नहीं होती। मगर इस योजना के ध्यान अब भी मुख्य शहरों पर ही है।
आयोग के अधिकारी बताते हैं कि निजी विश्वविद्यालयों से पांच सुझाव मिले हैं। इन प्रस्तावों को विधानसभा में रखा जाएग जबकि कुछ विश्वविद्यालयों को एलओआई जारी किया जाना है। दस
loan waivers of farmers loan less than Rs 2000 will not get waiver certificate
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राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों का किसानों का दो लाख का कर्ज होना है माफ
सरकार दो हजार से कम राशि के बकायादार का सम्मान नहीं करेगी
रतलाम. ऐसे किसान जिनका जय किसान ऋण माफी योजना में दो हजार रुपए से कम कर्ज माफ हुआ है। उन्हें ना तो सर्टिफिकेट मिलेंगे और ना सम्मान। ऐसा राज्य सरकार के आदेश पर होगा। राज्य सरकार ने दो हजार रुपए से ज्यादा जिनका कर्ज माफ होना है उन्हीं किसानों सम्मान करने के आदेश जारी कर रखे हैं।
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कर्जमाफी का पहला फायदा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को ही मिलेगा
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने तय किया है कि शिवराज सिंह चौहान के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान कांग्रेस, बसपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक दुर्भावना से दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इसमें किसान आंदोलन, मंदसौर गोलीकांड के बाद और एससीएसटी एक्ट के दौरान हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने अपने कार्यकाल का एक महीना पूरा होने पर एक और वचन पूरा किया।
राज्य में ऐसे करीब आठ हजार मामले हैं। अकेले भोपाल में 308 प्रकरण हैं। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। मंत्रिमंडल की गुरुवार रात भोपाल में हुई बैठक में
