इंदौर, मिलावट के चलते मावे की मिठाइयों से दूरी बनाकर सेहतमंद सूखे मेवे को अपना चुके लोगों को सरकार झटका देने की तैयारी में है। उसने 16 तरह के ड्राय फ्रूट को मंडी टैक्स के दायरे में लाने का मन बना लिया है। ऐसा करने वाला मप्र देश का पहला राज्य बन जाएगा। इससे दशहरा-दीपावली की मिठाइयों से लेकर गिफ्ट पैक पर महंगाई की मार पड़ेगी। देश की प्रमुख थोक ड्राय फूट मंडी में शुमार इंदौर के सियागंज का कारोबार भी संकट में पड़ जाएगा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने 14 अगस्त को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर 16 ड्राय फ्रूट को कृषि उपज मंडी के अंतर्गत अधिसूचित करने की सूचना जारी की है। राज
अब पुरुषों को भी सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार ने पुरुष स्टाफ नर्स के लिए जरूरी शैक्षिक योग्यता में रियायत कर दी है। स्टाफ नर्स बनने के लिए मनोचिकित्सा में डिप्लोमा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पुरुष नर्सिंग में बीएसएसी डिग्री पर ही अस्पतालों में स्टाफ नर्स बन सकते हैं।
अदालत में शैक्षिक योग्यता का दाखिल होगा आदेश
नर्सिंग एसोसिएशन ने मनोचिकित्सा में डिप्लोमा की अर्हता खत्म करने को लेकर अदालत में याचिका दाखिल कर रखी है। अदालत में यह मामला विचाराधीन है। सरकार डिप्लोमा की जरूरत खत्म करने को लेकर जल्द आदेश जारी करने जा रही है
सेंधवा। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार अब महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। प्रदेश की महिलाओं को अब स्मार्ट फोन दिया जाएगा। किसी भी इमर्जेंसी या संकट के वक्त महिलाओं को सिर्फ एक बटन दबाना होगा। कुछ ही देर में नजदीकी पुलिस महिला के पास पहुंच जाएगी।
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और घोषणआ की है। प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सरकार 17 साल से 45 साल की महिलाओं को स्मार्ट फोन देने जा रही है। बच्चन ने बताया कि इससे विषम परिस्थितियों में महिला को सिर्फ एक बटन
भोपाल। प्रदेश सरकार एक मार्च तक 25 लाख से ज्यादा किसानों को 10 हजार करोड़ 123 करोड़ रुपए की कर्जमाफी देगी। इसके लिए सोमवार से तहसील स्तर पर किसान सम्मेलन होंगे। इसमें मंत्री, विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 50 लाख से ज्यादा किसानों को जय किसान फसल ऋण मुक्ति योजना के तहत दो लाख रुपए तक की कर्जमाफी दी जाएगी। इसके लिए जिलों में किसानों के प्रकरणों को मंजूरी देने का काम तेजी से चल रहा है। प्रकरण मंजूरी का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। उधर, बैंकों ने कर्जमाफी के लिए एकमुश्त समझौता लागू कर दी है।
भोपाल. नर्मदा, चंबल, सोन व तवा समेत अन्य नदियों से रेत निकालने का काम एक बार फिर ठेके पर देने की तैयारी है। 14 महीने पहले नवंबर 2017 में तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने रेत खनन का काम पंचायतों को सौंपा था। रॉयल्टी की राशि भी पंचायतों को जाने लगी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही दो माह के भीतर ही यह पॉलिसी बदल रही है।
खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के सामने विभाग ने राजस्थान और तेलंगाना समेत तीन मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया है। दो फरवरी को मुख्य सचिव एसआर मोहंती सामने इसे रखा जाएगा। इसके बाद किसी एक मॉडल को मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा के बाद मंजूरी दे दी जाएगी। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवा
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भास्कर पड़ताल / केंद्र से 8 हजार करोड़ नहीं मिले, डीए और योजनाओं का बजट अटका
Dainik BhaskarJan 31, 2019, 05:22 AM IST
8,000 crores not received from center govt many schem block
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वित्तीय संकट से जूझ रही मप्र सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं
भोपाल . राज्य सरकार वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही है। वह साढ़े चार लाख कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए नहीं दे पा रही, साथ ही सरल बिजली योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ताओं क
भोपाल। प्रदेश सरकार के मंत्रियों को प्रशासनिक काम में दक्ष करने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके लिए एक दिन की पाठशाला अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में फरवरी में हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने स्तर पर इसकी तैयारियों भी शुरू कर दी हैं। हालांकि, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
कांग्रेस सरकार के 28 मंत्रियों में सात पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जबकि दो मंत्री संसदीय सचिव रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो सरकारी कामकाज का अनुभव 21 मंत्रियों को सीधे तौर पर नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा तेजी के साथ काम करने की है। यही वजह है कि
