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महिलाओं को मिलेंगे ये खास फीचर वाले स्मार्ट फोन, सरकार की बड़ी घोषणा
सेंधवा। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार अब महिलाओं को तोहफा देने जा रही है। प्रदेश की महिलाओं को अब स्मार्ट फोन दिया जाएगा। किसी भी इमर्जेंसी या संकट के वक्त महिलाओं को सिर्फ एक बटन दबाना होगा। कुछ ही देर में नजदीकी पुलिस महिला के पास पहुंच जाएगी।

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक और घोषणआ की है। प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सरकार 17 साल से 45 साल की महिलाओं को स्मार्ट फोन देने जा रही है। बच्चन ने बताया कि इससे विषम परिस्थितियों में महिला को सिर्फ एक बटन

     
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अमित शाह आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे, दो दिन रहेंगे
ग्वालियर. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल होने ग्वालियर पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ऐन पहले हो रही इस बैठक में जहां संघ के अपने एजेंडा पर चर्चा होने के बाद कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वहीं चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को काम में जुटने का संदेश भी दिया जाएगा।


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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक में शामिल होने शनिवार को पहुंचे। इसके पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल बैठक शुरू होने से पहले
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प्रदेशभर में धिक्कार आंदोलन के जरिए भाजपा का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय के बाहर जुटे
भोपाल. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालयों के बाहर शनिवार को धिक्कार आंदोलन कर रही है। भोपाल में आंदोलन में शामिल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हम मध्य प्रदेश के वो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में 15 साल की वो सरकार देखी है, जिसने समाज के सभी वर्गों का भला किया है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य किया है।


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वहीं, अब प्रदेश में धोखाधड़ी की कमलनाथ सरकार काम कर रही है। जिसके द्वारा किसानों, युव

     
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मध्‍यप्रदेश में 25 लाख किसानों को एक मार्च तक मिलेगी 10 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी
भोपाल। प्रदेश सरकार एक मार्च तक 25 लाख से ज्यादा किसानों को 10 हजार करोड़ 123 करोड़ रुपए की कर्जमाफी देगी। इसके लिए सोमवार से तहसील स्तर पर किसान सम्मेलन होंगे। इसमें मंत्री, विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी हिस्सा लेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 50 लाख से ज्यादा किसानों को जय किसान फसल ऋण मुक्ति योजना के तहत दो लाख रुपए तक की कर्जमाफी दी जाएगी। इसके लिए जिलों में किसानों के प्रकरणों को मंजूरी देने का काम तेजी से चल रहा है। प्रकरण मंजूरी का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। उधर, बैंकों ने कर्जमाफी के लिए एकमुश्त समझौता लागू कर दी है।

सहकारी समितियों के किसानों के कालातीत कर्
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मध्यप्रदेश सरकार देगी 40 हजार डॉलर की छात्रवृत्ति, छात्र ऐसे करें आवेदन, चुने जाएंगे 20 होनहार विद्यार्थी

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मध्यप्रदेश सरकार देगी 40 हजार डॉलर की छात्रवृत्ति, छात्र ऐसे करें आवेदन, चुने जाएंगे 20 होनहार विद्यार्थी
By: Suresh Kumar Mishra
Published On:
Feb, 05 2019 01:29 PM IST

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SATNA, SATNA, MADHYA PRADESH, INDIA
Madhya Pradesh government will give 40 thousand dollars scholarships

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए चुने जाएंगे 20 होनहार विद्यार्थी, जुलाई से प्रक्रिया होगी शुरू

सतना। मध्यप्रदेश सरकार अब हर साल 20 होनहार विद्यार्थियों के विदेश में उच्च शिक्षा लेने का सपना पूरा करेगी। इन्

     
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शिवराज सरकार का एक और फैसला बदलेगा, रेत खनन का काम पंचायतों से लेकर फिर कॉन्ट्रेक्ट पर देंगे
भोपाल. नर्मदा, चंबल, सोन व तवा समेत अन्य नदियों से रेत निकालने का काम एक बार फिर ठेके पर देने की तैयारी है। 14 महीने पहले नवंबर 2017 में तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने रेत खनन का काम पंचायतों को सौंपा था। रॉयल्टी की राशि भी पंचायतों को जाने लगी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही दो माह के भीतर ही यह पॉलिसी बदल रही है।



खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल के सामने विभाग ने राजस्थान और तेलंगाना समेत तीन मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया है। दो फरवरी को मुख्य सचिव एसआर मोहंती सामने इसे रखा जाएगा। इसके बाद किसी एक मॉडल को मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा के बाद मंजूरी दे दी जाएगी। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवा
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केंद्र से 8 हजार करोड़ नहीं मिले, डीए और योजनाओं का बजट अटका

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भास्कर पड़ताल / केंद्र से 8 हजार करोड़ नहीं मिले, डीए और योजनाओं का बजट अटका
Dainik BhaskarJan 31, 2019, 05:22 AM IST

8,000 crores not received from center govt many schem block
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वित्तीय संकट से जूझ रही मप्र सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं
भोपाल . राज्य सरकार वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही है। वह साढ़े चार लाख कर्मचारियों को 2 प्रतिशत डीए नहीं दे पा रही, साथ ही सरल बिजली योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ताओं क

     
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पंचायतों की मतदाता सूची बनाने में लापरवाही पर अब हो सकती है जेल
भोपाल। पंचायतों की मतदाता सूची बनाने में अब लापरवाही बरतना भारी पड़ सकता है। दोषी अधिकारी या कर्मचारी को दो साल की जेल हो सकती है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन कर दिया है।


राज्य निर्वाचन आयोग हर साल जनवरी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण करता है। इसमें कोई अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसे जेल की सजा तक हो सकती है। पहले यह प्रावधान नहीं था पर काम की महत्ता को देखते हुए सरकार ने अधिनियम में यह संशोधन किया है।

साधारण कारावास की सजा तीन माह से कम नहीं होगी। यह अधिकतम दो साल हो सकेगी। इसमें जेल और जुर्माने, दोनों की सजा भी
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भाजपा की पहचान बने मुद्दों पर मध्‍यप्रदेश की कमलनाथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक
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भाजपा की पहचान बने मुद्दों पर मध्‍यप्रदेश की कमलनाथ सरकार का मास्टर स्ट्रोक
Publish Date:Wed, 30 Jan 2019 11:25 PM (IST)

शुरू से धर्म-अध्यात्म भाजपा की सुविधा का विषय रहे हैं। लंबे अरसे से कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर खड़ी नजर आती थी।

ऋषि पाण्डे, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा पर बुधवार को कसे गए इस तंज पर गौर कीजिए। 'मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग खुद को गोरक्षक कहते थे, उन्होंने 15 सालों में एक भी गोशाला का निर्माण नहीं किया।'


इस

     
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मंत्रियों की लगेगी पाठशाला, सीखेंगे कामकाज के तौर-तरीके
भोपाल। प्रदेश सरकार के मंत्रियों को प्रशासनिक काम में दक्ष करने के लिए प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इसके लिए एक दिन की पाठशाला अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में फरवरी में हो सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने स्तर पर इसकी तैयारियों भी शुरू कर दी हैं। हालांकि, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है।


कांग्रेस सरकार के 28 मंत्रियों में सात पहले भी मंत्री रह चुके हैं। जबकि दो मंत्री संसदीय सचिव रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो सरकारी कामकाज का अनुभव 21 मंत्रियों को सीधे तौर पर नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा तेजी के साथ काम करने की है। यही वजह है कि
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CM कमलनाथ का बड़ा आरोप, शिवराज सरकार ने किसानों के नाम पर 3 हजार करोड़ का घोटाला किया
भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर 3 हजार करोड़ से ज्यादा घोटाले का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम पर शिवराज सरकार ने बड़ा घोटाला किया है। इस घोटाले में सीएम ने शासन को बैंक अधिकारियों के खिलाफ FIR करने के निर्देश भी दिए हैं।


भोपाल में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने 3-4 जिलों के किसानों से मुलाकात की। किसान ऋण माफी योजना को लेकर उन्हें आ रही परेशानियों के बारे में उन्होंने बताया। किसानों ने ये भी बताया कि उन्होंने कर्ज लिया ही नहीं, फिर भी उनका नाम बकायादार की सूची में आ रहा है। ऐसे

     
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अटल सरकार में मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडीस का 88 साल की उम्र में निधन, कारगिल युद्ध के समय थे रक्षा मंत्री

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अटल सरकार में मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडीस का 88 साल की उम्र में निधन, कारगिल युद्ध के समय थे रक्षा मंत्री
By: Shailendra Tiwari
Updated On: Jan, 29 2019 10:33 AM IST

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BHOPAL, BHOPAL, MADHYA PRADESH, INDIA
George Fernandes

अटल सरकार में मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडीस का 88 साल की उम्र में निधन, कारगिल युद्ध के समय थे रक्षा मंत्री

भोपाल. देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस का मंगलवार सुबह निधन हो गया। जॉर्ज फर्नांडीस के निधन की खबर से शोक की लहर है।
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ओवरटेक करते समय कार-वैन में भिड़ंत, भाजपा नेता समेत 12 की मौके पर मौत: कई गंभीर रूप से घायल
उज्जैन . मध्यप्रदेश के उज्जैन में एक दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। भैरवगढ़ पुलिस के अनुसार तिलकेश्वर कॉलोनी निवासी भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री अर्जुन कायत सोमवार शाम को परिवार और अन्य रिश्तेदारों के साथ दो वाहनों में नागदा में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। रात को करीब 12 बजे सभी समारोह से लौट रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। इसमेंं अर्जुन कायत की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का जानकारी मिलते ही म

     
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मध्‍यप्रदेश में 21 से 30 साल के शहरी युवाओं को ही मिलेगा 100 दिन का अस्थाई रोजगार
भोपाल। शहरी गरीब युवाओं को एक साल में 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा के बाद नगरीय विकास विभाग ने योजना लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। इसकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों की बैठक भी हुई।

सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 21 से 30 साल के शहरी गरीब युवाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए परिवार की न्यूनतम आय एक साल में दो लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक योजना पर एक साल में लगभग एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

फिलहाल इस पर वित्त विभाग से अनुमति नहीं ली गई है। वित्त विभाग की राय लेने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा। फरवरी में आने वाले ल
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पेंशन पर 1440 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करेगी कमलनाथ सरकार
भोपाल। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था सहित तमाम किस्म की पेंशन राशि में वृद्धि की तैयारी कर ली है। सरकार अगले वित्तीय वर्ष से 300 के बजाय 600 रुपए मासिक पेंशन देगी। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया।


पेंशनवृद्धि से सरकारी खजाने पर 1440 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रदेश में 40 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही राज्य सरकार जनता से किया एक और वादा पूरा करने जा रही है।


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कमलनाथ सरकार की एक और सौगात, कर्मचारियों पर दर्ज मामले होंगे वापस!
दौरान कांग्रेस नेताओं पर दर्ज किए गए सारे केस वापस लेने की घोषणा की गई थी. इतना ही नहीं कमलनाथ सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि प्रदेश में एससी एसटी एक्ट के विरोध के दौरान जितने भी राजनीतिक केस दर्ज हुए थे वे सभी निरस्त किए जाएंगे.


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बता दें कि पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में संविदा कर्मचारी काफी नाराज थे. उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया था. इसके बाद कर्मचारियों ने तत्कालीन सीएम शिवराज के रवैये से खफा होकर सामूहिक त्यागपत्र देने का निर्णय लिया था. संविदा कर्मचारियों की मांग थी
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मध्यप्रदेश में वास्तु के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास में होगा बड़ा बदलाव
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम हाउस में बड़े बदलाव करवाने जा रहे हैं। 6 श्यामला हिल्स स्थित इस मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। यहां फर्नीचर, इंटीरियर और कई तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री का कक्ष और अन्य सहयोगियों के केबिन भी बनाए जा रहे हैं।

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बंगले में तेरह साल रहे हैं और इसमें बदलाव के बाद ही कमलनाथ रहने जाएंगे। इस बंगले में लिफ्ट भी लगाई जा रही है जिससे पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां न चढ़नी पड़े।

पीडब्ल्यूडी ने सीएम हाउस को कॉर्पोरेट लुक देने के ल

     
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रीवा: अनाज की बोरियो में दबकर किशोरी की मौत, खरीदी केंद्र में फैली सनसनी
रीवा। रीवा के उमरी में बने अनाज खरीदी केंद्र में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक 14 वर्षीय किशोरी की अनाज की बोरियों के नीचे दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये किशोरी मवेशी चराने के लिए यहां आई थी, लेकिन अनाज की बोरियों के नीचे दब गई।

मिली जानकारी के मुताबिक रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरी में बने अनाज खरीदी केंद्र में उस समय सनसनी फैल गई जब अनाज की बोरियों के बीच एक किशोरी का शव मिला। खरीदी केंद्र प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। यहां मौजूद किसानों के मुताबिक किशोरी यहां मवेशी चराने के लिए आई थी। बताया जा रहा है कि ये किशोरी अनाज की बोरियों के ऊपर खेल र
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पूर्व मुख्यमंत्री गौर को दिग्विजय का ऑफर; कांग्रेस के टिकट पर भोपाल से लड़ें लोकसभा चुनाव
भोपाल. भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। दिग्विजय के ऑफर पर बाबूलाल गौर ने विचार करने की बात कही है।





पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का कहना है कि उन्होंने दिग्विजय से सिर्फ इतना ही कहा है कि वे विचार करेंगे। इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। गौर के मुताबिक दिग्विजय 18 जनवरी को उनके घर भोजन करने आए थे, उस दौरान मुझसे कहा कि भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर चुुनाव लड़ें। मैने उनसे इतना ही कहा है कि मैं इस बारे में विचार कर

     
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किसानों के लिए राहत पैकेज तैयार, सरकार ने किया सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
केंद्र सरकार ने किसानों को तेलंगाना से बेहतर पैकेज देने की तैयारी कर ली है। सरकार उन्हें साल में प्रति एकड़ 12 हजार रुपये देने जा रही है। इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके लिए सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा आम बजट या उससे पहले भी हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय और कृषि विकास मंत्रालय की सिफारिश पर यह योजना तैयार की है। इसमें प्रति एकड़ छह हजार रुपये एक सीजन में दिए जाएंगे। तेलंगाना सरकार किसानों को प्रति एकड़ केवल आठ हजार रुपये सालाना दे रही है। देश में 14 करोड़ किसानों के पास करीब 13 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि
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