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 अब ट्रैक्टर चालकों पर नजर, पूरे प्रदेश में लाइसेंस की जांच होगी, सरकार ने किए निर्देश जारी (Mon, Aug 6th 2018 / 17:36:14)

भोपाल/जबलपुर। प्रदेश में बिना लाइसेंस ट्रैक्टर चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस पर अब अमल राज्य सरकारों को करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में सड़क दुर्घटना की संख्या एवं उससे होने वाली मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है। बरसात के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्गों और अन्य मार्गों पर आवारा मवेशियों के प्रवेश पर रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को भी कहा गया। मवेशियों पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस नगरीय निकायों की सहायता लेगी, जिसमें नपा कर्मचारियों की मदद से शहर में घुसे आवारा मवेशियों को बाहर निकला जाएगा। क्योंकि आवारा मवेशियों के कारण भी दुर्घटनाएं होती है, जिसमें सबसे ज्यादा बाइक सवार चपेट में आते है। रात के समय में सड़क के बीच में बैठे मवेशी नजर नहीं आते बाइक सवार इनसे टकरा जाते है।
ट्रैक्टर को बनाया सवारी वाहन तो होगा जब्त
आमतौर शादी-ब्याह या फिर किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली का इस्तेमाल करते है। जबकि ड्राइवर भी सवारियों को ट्रॉली में बैठाने के बाद रफ्तार से भागते है। ऐसे में सबसे ज्यादा हादसे होते है। एक साल में हुए 139 हादसों में से 50 से ज्यादा हादसे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के ही है। जिनमें सबसे अधिक मौतें हुई है। इसलिए न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाएगा, बल्कि सवारी बैठीं मिलने पर यातायात पुलिस ट्रैक्टर-ट्रॉली को ही जब्त कर लेगी।

 
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