समाचार विवरण  
 Mail to a Friend Print Page   Share This News Rate      
Save This Listing     Stumble It          
 

 सुप्रीम कोर्ट / प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हैं राज्य; बैंक खाता, सिम और स्कूल एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं (Wed, Sep 26th 2018 / 15:20:45)

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तीन अहम फैसले दिए। पहला अाधार की अनिवार्यता पर था। शीर्ष अदालत ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कहा- सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए यह अनिवार्य रहेगा। हालांकि, स्कूलों में एडमिशन और बैंक खाता खोलने के लिए यह जरूरी नहीं है। दूसरा फैसला सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने पर था। इस पर कोर्ट ने अपना 2006 का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए आंकड़ा जुटाने की जरूरत नहीं है। तीसरे फैसले में अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी दी गई। कोर्ट का कहना था कि इससे पारदर्शिता आएगी।
आधार कहां जरूरी, कहां नहीं; इस पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश
डेटा की हिफाजत के लिए कानून बनाए सरकार : जस्टिस सीकरी और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में कहा कि बेस्ट होने से बेहतर है कि आप यूनिक रहें। आधार हाशिए पर मौजूद समाज के तबके को सशक्त करने और उन्हें पहचान देने का काम करता है। आधार दूसरे आईडी प्रूफ की तुलना में अलग है, क्योंकि इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति को आवंटित हुआ आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। केंद्र को डेटा की हिफाजत के लिए जल्द से जल्द कानून बनाने की जरूरत है। सरकार यह सुनिश्चित करे कि देश में किसी भी अवैध प्रवासी को आधार कार्ड आवंटित न हो।
फैसले से अलग जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणियां- आधार का डेटा डिलीट करें मोबाइल कंपनियां
प्रमोशन में आरक्षण पर पुराना फैसला बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर 2006 में दिए अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। यह फैसला एम नागराज के मामले में दिया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें कुछ शर्तों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संबंधित समुदाय के पिछड़ होने के आंकड़े देने होंगे। केंद्र का कहना था कि इसमें शर्तें बेवजह लगाई गई हैं। ऐसे में इसे बड़ी बेंच के पास दोबारा विचार के लिए भेजा जाना चाहिए।
प्रमोशन में आरक्षण के लिए आंकड़ा जुटाने की जरूरत नहीं : चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि एससी-एसटी कर्मचारियों को तरक्की में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को एससी-एसटी के पिछड़ेपन की संख्या बताने वाला आंकड़ा इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है।
लाइव स्ट्रीमिंग को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग को भी मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से ही हो। इसके लिए नियम बनाएं जाएं। अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक व्यवस्था में जवाबदेही आएगी।
इन्फेक्शन दूर करने के लिए सूरज की किरणें बेस्ट होती हैं। इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग से न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी। जनता को जानने का अधिकार मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट

 
  समान समाचार  
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हो सकती है 10 नए जजों की नियुक्ति
टिश्यू पेपर पर लिखी वसीयत भी मान्य, नोटरी और स्टाम्प जरूरी नहीं
अब वकील को छुट्टी लेने से पहले, विरोधी वकील की लेनी होगी सहमति
शादी का झूठा वादा कर बनाया गया शारीरिक संबंध बलात्कार: MP हाई कोर्ट
अब जज की परीक्षा में दृष्टिबाधित को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ, हाईकोर्ट का फैसला
फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग के खिलाफ भोपाल से जारी हुआ समन
कटारे प्रकरण: पीडिता की आपत्ति पर फिर बदली बेंच, अगली सुनवाई 3 मई को
विधानसभा के लिए दो सीट से चुनाव लड़ सकेंगे उम्मीदवार
गर्भपात के लिए पति की अनुमति अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
महाकाल पर बड़ा फैसला, RO वाटर से ही भक्त कर सकेंगे शिवलिंग का जलाभिषेक
MP के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कसा शिकंजा, High Court ने माना हुआ है संविधान का उल्लघंन, जानिए पूरा मामला
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- मप्र के निजी कॉलेजों में भी होंगे छात्रसंघ चुनाव
आज की तस्वीरें  
सभी फोटो गैलरी देखें
 
समाचार चैनल  
स्थानीय ख़बरें
राजनीति
खेल खबर
स्वास्थ्य
उद्योग-व्यापर
अपराध
योग-व्यायाम
जीवन शैली
धर्म-आस्था
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय
रोजगार-कैरियर
मनोरंजन
न्यायालय-आदेश
अनुसंधान-प्रयोग
सरकार-शासन
गैजेट&ऑटोमोबाइल
अजब गजब
 
राज्य समाचार  
मध्य प्रदेश
 
राशिफल   
 
लाइव अपडेट  

Advertise With Us

संपकॆ करेॆ-
Bhupendra Singh
प्रधान संपादक
Super Fast News
mob.: +8819917385
             7000772733

bhupendranews11@gmail.com
अपना सन्देश लिखें:

 
 
 
 
 
होम  | सरकार-शासन  | राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय  | अनुसंधान-प्रयोग  | न्यायालय-आदेश  | योग-व्यायाम  | खेल खबर  | धर्म-आस्था  | रोजगार-कैरियर  | अपराध  | जीवन शैली  | अजब गजब  | स्थानीय ख़बरें  | मनोरंजन  | राजनीति  | उद्योग-व्यापर  | स्वास्थ्य  | गैजेट&ऑटोमोबाइल  | राजस्थान  | त्रिपुरा  | मध्य प्रदेश  | महाराष्ट्र  | बिहार  | छत्तीसगढ़  | दिल्ली  | केरल  | अंडमान एवं निकोबार  | मणिपुर  | गोवा  | लक्षद्वीप  | दमन और दीव  | अरुणाचल प्रदेश  | असम  | उत्तरांचल  | पंजाब  | पांडिचेरी  | सिक्किम  | दादरा और नगर हवेली  | मेघालय  | नगालैंड  | उड़ीसा  | तमिलनाडु  | हिमाचल प्रदेश  | कर्नाटक  | जम्मू और कश्मीर  | झारखंड  | पश्चिम बंगाल  | मिजोरम  | उत्तर प्रदेश  | आंध्र प्रदेश  | हरयाणा  | नियम एवं शर्तें  | गोपनीयता नीति  | विज्ञापन हमारे साथ  | हमसे संपर्क करें
superfastnews.co.in Copyrights 2016-2017. All rights reserved. Designed & Developed by : superfastnews.co.in
 
Hit Counter