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 मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे (Fri, Feb 1st 2019 / 15:14:27)

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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे
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Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी.
Updated : February 01, 2019 11:52 IST
बजट पेश करते वित्त मंत्री पीयूष गोयल.

नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) ने लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election) से पहले बजट (Budget) में किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
किसानों का फसली कर्ज 2018-19 में 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपये हो गया. 75,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए आवंटित. इसके साथ ही कहा गया है कि पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी सरकार. साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ, लोगों को करीब 3000 करोड़ रुपये का लाभ मिला.
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अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास सुधारों को जारी रखने का निर्णायक जनादेश है और हम 2022 तक 'न्यू इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर हैं. लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा, ‘हम 2022 तक ‘न्यू इंडिया' के लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर हैं.' उन्होंने कहा कि हमारे पास व्यवस्थित सुधारों को जारी रखने का निर्णायक जनादेश है. ‘‘हमने नीतिगत मोर्चे पर अनिर्णय की स्थिति को पलटा है.'' यह प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है.

 
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