बलिया। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के तकनीकी निर्णय के पश्चात उत्तर प्रदेश के 137000 शिक्षामित्र का शिक्षक पद सरका

शिवकुमार की रिपोर्ट

बलिया। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के तकनीकी निर्णय के पश्चात उत्तर प्रदेश के 137000 शिक्षामित्र का शिक्षक पद सरकार ने एक झटके में समाप्त कर दिया। जिससे आहत निर्दोष शिक्षामित्रों ने आर्थिक तंगी, अवसाद, मानसिक तनाव और गंभीर बीमारी के कारण 10000 से अधिक शिक्षामित्र काल काल के काल में समा गए।आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, जनपद बलिया द्वारा शिक्षामित्रों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। यह ज्ञापन शिक्षामित्रों की वेतन वृद्धि, आर्थिक सहायता और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लगभग 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षामित्र मात्र ₹10,000 मासिक मानदेय पर कार्य कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का भरण-पोषण करना अत्यंत कठिन हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा शिक्षामित्रों की समस्याओं को लेकर कई बैठकें की गई थीं और 14 नवम्बर 2023 को अंतिम बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय भी लिया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ज्ञापन में निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई गईं हैं: अन्य राज्यों (राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार) की तर्ज पर शिक्षामित्रों के मानदेय में तत्काल वृद्धि की जाए। मृत शिक्षामित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। शिक्षामित्रों को स्थायीकरण का लाभ दिया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष पंकज सिंह, प्रांतीय पदाधिकारी अखिलेश पांडेय, मंडल प्रवक्ता श्याम नंदन ‘मंटू ‘मिश्र कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्रनाथ राम एवं जिला महामंत्री अमृत सिंह ,जिला मंत्री अजय श्रीवास्तव व सभा में ब्लॉक अध्यक्ष दुबहर लालजी वर्मा, महामंत्री वसीम अहमद, हनुमानगंज के ब्लॉक महामंत्री राजेश प्रजापति, बेलहरी के ब्लॉक अध्यक्ष मंजूर अहमद, बेरुआरबारी के ब्लॉक अध्यक्ष आनंद पाण्डेय, सीयर ब्लॉक अध्यक्ष अभय सिंह , नवानगर ब्लॉक अध्यक्ष फैसल अजीज, रसडा ब्लॉक अध्यक्ष तेज नरायण सिंह के अलावा